सङ्घीयताका विरूद्ध घोषणापत्र

(२०६६ चैत्र ४ गते सङ्घीयताका विरुद्ध राष्ट्रिय अभियानका तर्फाट आयोजित

सङ्घीयताका विरुद्ध राष्ट्रिय अधिवेशनमा प्रस्तुत र पारित)

 २०६२-६३ को आन्दोलन पछि नेपालमा ऐतिहासिक महत्वका कैयौं ठूला उपलब्धिहरू भएका छन्, जसमा राजतन्त्रको अन्त, गणतन्त्रको स्थापना र संविधानसभाको चुनाव विशेषरुपले उल्लेखनीय छन्। गणतन्त्रको स्थापना भएपनि त्यसलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने काम बा“की छ । देशको राष्ट्रियताका अगाडि गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको छ । त्यो अवस्थामा राष्ट्रियताको रक्षा आजको ऐतिहासिक दायित्व बन्न गएको छ । सङ्घीयता आज सम्पर्ूण्ा देश र जनताका लागि ठूलो खतरा बनेको छ । सङ्घीयताको साथै जातीय राज्य, आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार, एक मधेश-एक प्रदेश, बहुराष्ट्रिय राज्यहरू जस्ता घातक धारणा जोडिएर आएका छन् । तिनीहरूबाट देशमा जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व बढ्ने, राष्ट्रिय विखण्डन हुने र अन्तमा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जातिको पनि अन्त हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसैले गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रियताको रक्षाका साथै सङ्घीयताको विरुद्धको सङ्र्घष्ा आज राष्ट्रिय र ऐतिहासिक कर्त्तव्य बन्न गएको छ । त्यस प्रकारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा २०६६ साल चैत्र ४ गते सङ्घीयताका विरुद्ध राष्ट्रिय अभियानका तर्फाट आयोजित सङ्घीयताका विरुद्ध राष्ट्रिय अधिवेशनले निम्नप्रकारको सङ्घीयताका विरुद्धको घोषणापत्र जारी गर्दछ ।

परिच्छेद - १

आधारभूत मान्यताहरू

१. सङ्घीयता नेपालजस्तो सानो, पिछडिएको, आर्थिक दृष्टिले कमजोर तथा बहुजातीय देशका लागि उपयुक्त छैन र त्यसलाई सम्पर्ूण्ा रुपले खारेज गरिनर्ुपर्दछ ।

२. विद्यमान सामन्ती, केन्द्रिकृत र नोकरशाही व्यवस्थाका कारणले नै देशका मजदुर, किसान, जनजाति, दलित, महिला सहित सम्पर्ूण्ा जनता र पिछडिएका क्षेत्रहरू समेत शोषण, उत्पीडन र भेदभावको शिकार हु“दै आएका छन् । त्यसकारण देशमा विद्यमान सामन्ती, केन्द्रिकृत र नोकरशाही व्यवस्थाको अन्त भएर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमा आधारित एकात्मक शासन कायम गरिनु पर्दछ ।

३. जातीय राज्य, आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार, एक मधेश-एक प्रदेशका अवधारणाहरू नेपालका लागि घातक छन् र तिनीहरूलाई अस्वीकार गरिनर्ुपर्दछ ।

४. नेपाल विभिन्न जात, जाति, संस्कृति, धर्महरू मिलेर बनेको एउटा राष्ट्र हो । बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणाले नेपालको वस्तुस्थितिसित मेल खान्न र त्यसलाई अस्वीकार गरिनु पर्दछ ।

५. संविधानमा स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मौलिक अधिकारका रुपमा स्वीकार गरिनु पर्दछ । स्थानीय निकायहरूको काम संसदले बनाएका कानून अनुसार सञ्चालन हुनर्ुपर्दछ र कानूनमा गरिएको व्यवस्थामा बाहेक स्थानीय निकायहरूमा हस्तक्षेप गर्ने सरकारलाई कुनै अधिकार हुनुहुन्न । स्थानीय निकाय र प्रशासनका बीचमा देखापर्ने कुनै विवादलाई अदालतद्वारा टुंगाउने व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।

६. स्थानीय निकायहरूको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयहरू संसदले बनाएको कानून अनुसार निर्धारित गरिनु पर्दछ र ती विषयहरूमा स्वायत्त रुपले काम गर्ने उनीहरूलाई पूरा अधिकार हुनर्ुपर्दछ ।

७. मानव सूचकांकका आधारमा पिछडिएका जात, जाति, जनजातिको सूची तयार पारिनु पर्दछ र उनीहरूका हक र हितको विशेष संरक्षण गरिनु पर्दछ ।

८. पिछडिएका सूचीकृत जात, जाति, जनजातिका जनता अत्यधिक बहुसङ्ख्यामा वसोवास गर्ने गाउ“ वा जिल्लाहरूमा अग्राधिकार सहितको जातीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । तर त्यहा“ वसोवास गर्ने अन्य जात, जाति, जनजातिहरूको पनि समानुपातिक रुपमा हक र हितको संरक्षणको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

९. तर्राईका जनता सामन्ती व्यवस्थाद्वारा शताब्दियौं देखि शोषण, उत्पीडन र भेदभावको शिकार हु“दै आएका छन् । त्यसकारण तर्राईका जनतामाथि भइरहेका सबै शोषण, उत्पीडन, भेदभाव र त्यसका लागि जिम्मेवार सामन्ती व्यवस्थाको अन्त गरिनु पर्दछ ।

१०. विदेशस्थित नेपाली नागरिकहरूलाई मताधिकार र संसदमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनमा समानुपातिक चुनाव गर्दा विदेशमा रहेका प्रवासी नेपाली नागरिकहरूका लागि पनि विदेशस्थित नेपाली नागरिकहरूको जनसंख्याको अनुपातमा बेग्ला-बेग्लै क्षेत्रहरूको विभाजन गरी समानुपातिक रूपमा प्रतिनिधिहरूको चुनाव गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । तिनीहरूको सङ्ख्या र चुनावको प्रक्रिया कानूनमा तोकिए अनुसार हुनेछ । व्यवस्थापिकाको उच्च सदनमा पनि विभिन्न पिछडिएका जात-जाति, महिला, भाषा-भाषी समुदाय, धार्मिक एवं अल्पसङ्ख्यक समुदाय, मेहनतकश वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग, व्यापारी, उद्योगपति, अपा·, पर्ूव सांसद आदिका साथै प्रवासी नेपाली नागरिकहरूलाई पनि कानून अनुसार तोकिएको सङ्ख्यामा मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

११. जनजाति, दलित र महिलाहरूको हक, हितहरूको संरक्षणका लागि उनीहरूका विभिन्न आयोगहरूको गठन गरिनु पर्दछ । तिनीहरूको गठन र आवश्यकतानुसार स्थानीय स्तरका समितिहरूको गठन संसदले बनाएको कानूनहरू अनुसार हुनर्ुपर्दछ ।

१२. देशका विभिन्न जाति, जनजाति, आदिवासीहरूको इतिहास, संस्कृति र परम्परा समेतको अध्ययन र अनुसन्धान गरेर आदिवासी र जनजातिहरूको सूची तयार पारिनु पर्दछ ।

१३. राष्ट्रिय महत्वका सबै प्राकृतिक स्रोत, साधनहरूमाथि केन्द्रिय सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रण हुनर्ुपर्दछ । तर स्थानीय महत्वका प्राकृतिक, स्रोत र साधनहरूको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्था समेतको अधिकार स्थानीय जनतामा सुरक्षित हुनर्ुपर्दछ । त्यसोगर्दा सूचीकृत पिछडिएका जातजातिहरूको स्थानीय प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू माथिको अधिकारलाई सुरक्षित राख्न विशेष ध्यान दिनर्ुपर्दछ । राष्ट्रिय र स्थानीय महत्वका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको विभाजन कानूनमा व्यवस्था गरिए अनुसार हुनर्ुपर्दछ ।

१४. प्रशासकीय कार्यहरूको सञ्चालनको लागि विभिन्न जाति, जनजाति, संस्कृति वा भौगोलिक क्षेत्रहरूलाई मिलाएर प्रदेशहरूको निर्माण गरिनु पर्दछ ।

१५. देशका हिमालय, पहाड वा तर्राईका पिछडिएका क्षेत्रहरूको विकास कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइनु पर्दछ ।

१६. कर्ण्ाालीको अत्यन्त पिछडिएको अवस्थामाथि ध्यान दिंदै त्यसको विकासका लागि विशेष प्रयत्न गरिनु पर्दछ ।

परिच्छेद - २

सङ्घीयताको राजनीतिक विश्लेषण

१. देशमा सङ्घीयतालाई असंवैधानिक तरिकाले लागू गर्ने प्रयत्न गरिंदै छ । देशमा सङ्घीयता र एकात्मक प्रणाली मध्ये कुन प्रणाली अपनाउने - त्यो संविधानसभाले निर्ण्र्ाागर्ने कुरा हो । तर संविधानसभाको चुनावभन्दा पहिले नै गठबन्धन सरकारले अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर सङ्घीयता सामेल गर्नु वास्तवमा संविधानसभाको सर्वोच्च अधिकारलाई कुण्ठित गर्नु हो । सरकारको त्यस प्रकारको निर्ण्र्ााो परिणामस्वरुप संविधानसभा देशको सर्वोच्च कानून बनाउने निकाय नबनेर अन्तरिम संसद वा अन्तरिम संसद मातहतको एउटा निकाय बन्न गएको छ । त्यो सम्पर्ूण्ा प्रक्रिया गलत र असंवैधानिक हो ।

२. सङ्घीयता नेपालजस्तो सानो, पिछडिएको, आर्थिक दृष्टिले कमजोर र बहुजातीय देशका लागि उपयुक्त नभएको मात्र होइन, गम्भीर रुपले घातक पनि छ र त्यसका कैयौं गम्भीर र दुरगामी दुष्परिणामहरू पनि हुनेछन् । त्यो प्रणालीबाट जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व बढ्ने छ, राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्थाको सिर्जना हुने खतरा उपस्थित हुनेछ र नेपालको अस्तित्व समेत समाप्त हुने सम्भावना हुनेछ ।

३. अहिले सङ्घीयताका साथै जातीय राज्य, आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार तथा एक मधेश-एक प्रदेशका अवधारणाहरू पनि जोडिएर आएका छन् । नेपालमा १०० भन्दा बढी जाति वा जनजातिहरू छन् । ती सवैका जातीय राज्यहरू बन्ने छैनन् र देशका बहुसङ्ख्यक जाति, जनजाति अन्य जाति, जनजातिहरूका राज्यहरूमा रहनु पर्नेछ ।

४. जातीय राज्यहरूसित जोडिएको अग्राधिकारले जाति वा जनजातिहरूको हक र अधिकारलाई अरु गम्भीर प्रकारले कुण्ठित गर्नेछ । अग्राधिकारका कारणले जातीय राज्यहरूमा जुन जातिको राज्य कायम हुन्छ, त्यो बाहेक अन्य जाति/जनजातिहरूलाई प्रमुख राजनीतिक पदहरूमा निर्वाचित हुने वा चुनावमा उम्मेदवार बन्ने राजनीतिक अधिकारबाट समेत बञ्चित गर्नेछ । त्यसरी देशमा जातीय तानाशाही शासन कायम हुने खतरा हुनेछ । अहिले प्रस्तावित सबै जातीय राज्यहरूमा सम्बन्धित जाति/जनजाति अल्पसंख्यामा नै हुनेछन् । त्यो अवस्थामा देशमा कायम हुने जातीय तानाशाही शासन अल्पसङ्ख्यक जाति/जनजातिको तानाशाही शासन नै हुनेछ ।

५. देशका विभिन्न प्रदेशहरूमा जुन जाति/जनजातिहरूका राज्यहरू कायम हुनेछन्, ती राज्यहरू समग्र रुपमा सम्बन्धित जाति/जनजातिहरूका पनि हितहरूका विरुद्ध हुनेछन् । कुनै राज्यमा उनीहरूको राज्य कायम भएमा वा जातीय अग्राधिकार कायम भएपनि त्यही प्रणाली अनुसार अन्य जाति/जनजातिहरूका राज्यहरू कायम भएका राज्यहरूमा उनीहरू त्यस प्रकारका अधिकारहरूबाट बञ्चित हुनेछन् । त्यसरी जातीय राज्य वा अग्राधिकारको प्रणाली अन्ततः देशका बहुसङ्ख्यक जाति/जनजातिहरूका राजनीतिक अधिकार वा हितहरूका विरुद्ध हुनेछ ।

६. जातीय राज्यहरूको कारणले जुन असहज र जातीय व्रि्रहको अवस्था उत्पन्न हुनेछ, त्यो अवस्थामा थप जाति/जनजातिहरूले आफ्ना लागि बेग्लै राज्यहरूको माग गर्न थाल्नेछन् । अहिले पनि कैयौं जाति/जनजातिहरूले आफ्ना लागि थप र बेग्लै राज्यहरूको माग गरेर आन्दोलन गर्न थालेका छन् । त्यो प्रक्रिया लगातार अगाडि बढ्दै जानेछ र त्यसको परिणामस्वरुप सम्मिलित रुपमा देशमा असहज राजनीतिक अवस्था, जातीय व्रि्रह र राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्था पैदा हुनेछ ।

७. एक मधेश-एक प्रदेश अहिले देशको राष्ट्रियता र अखण्डताका लागि गम्भीर खतरा बनेको छ । त्यो अवधारणाका साथै उनीहरूले आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारमा पनि जोड दिइरहेका छन् । त्यसरी एक मधेश-एक प्रदेश र आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार दुवैले सम्मिलित रुपले तर्राईलाई नेपालबाट पृथक बनाउने दिशामा लैजाने खतरा छ । एक मधेश-एक प्रदेश नबनेमा एक नेपाल पनि रहन नदिने चेतावनी मधेशवादी सङ्गठनहरूले दिएका छन् । त्यसरी एक मधेश-एक प्रदेश बनेमा वा नबनेमा दुवै अवस्थामा देशको राष्ट्रियता र अखण्डतामा गम्भीर आ“च पुग्ने खतरा छ । अर्कातिर एक मधेश-एक प्रदेशका विरुद्ध थारु जातिको गम्भीर विरोध छ । त्यसरी एक मधेश-एक प्रदेशको प्रश्नले देशमा गम्भीर प्रकारको संकटको अवस्था सिर्जना गरेको छ । सम्पर्ूण्ा देशभक्त नेपालीहरूको एकताले त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्नेछ ।

८. संविधानका कतिपय प्रस्तावित प्रतिवेदनहरूमा देशलाई बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । देशका विभिन्न जात, जाति, जनजाति र संस्कृति मिलेर बनेको नेपाल एउटा राष्ट्र र नेपाली जाति हो । बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणाले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जातिमा विखण्डन ल्याउने छ । त्यसका साथ जोडिएको आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारले नेपाल कैयौं टुक्राहरूमा विभाजित हुने खतरा पनि रहने छ ।

९. नेपाली जनताले कहिल्यैं पनि सङ्घीयताका लागि माग वा सङ्र्घष्ा गरेका छैनन् । २००७, २०३६, २०४६ वा २०६२-६३ मा कहिल्यैं पनि सङ्घीयताका लागि आवाज उठेको वा सङ्र्घष्ा भएको छैन । वास्तवमा सङ्घीयता भारतीय विस्तारवाद, विभिन्न साम्राज्यवादी देशहरू र उनीहरू अर्न्तर्गतका एन.जी.ओ., आई.एन.जी.ओ.हरूको षडयन्त्र अनुसार नै नेपालमा सङ्घीयताको कुरा उठेको हो । विभिन्न राजनीतिक सङ्गठनहरूले भारतको घुसपैठ, प्रलोभन वा दवावमा परेर पनि त्यसलाई स्वीकार गरेका छन् र उनीहरूको प्रचारका कारणले पनि सङ्घीयताबारे जनतामा प्रसस्त भ्रम फैलिएको छ । कतिपय राजनीतिक सङ्गठन, सङ्घ-संस्था, जाति, जनजाति आदिले त्यो प्रणालीद्वारा आफ्नो हित हुनेछ भन्ने सच्चा विश्वास सहित इमान्दारितापर्ूवक त्यसलाई अपनाएको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर अन्तमा त्यो प्रणालीद्वारा सम्पर्ूण्ा देश र जनता तथा स्वयं जनजातिहरूका हितमा पनि आघात नै पुग्नेछ ।

१०. देशका सबै जात, जाति, जनजातिका शोषित पीडित जनतामाथि शोषण, उत्पीडन र भेदभावका लागि विद्यमान सामन्ती व्यवस्था नै जिम्मेवार छ । सङ्घीय व्यवस्था कायम भएमा त्यसलाई -सङ्घीयतालाई) जातीय र क्षेत्रीय एकताका आधारमा नै स्थापित गर्ने प्रयत्न गरिने छ । त्यसको परिणाम स्वरुप सबै शोषित जनता जातीय र क्षेत्रीय आधारमा विभाजित हुनेछन् । त्यसले गर्दा सामन्ती व्यवस्थाका विरुद्धको शोषित, पीडित जनताको एकता, वर्ग-सङ्र्घष्ा वा किसान आन्दोलन कमजोर हुनेछ र त्यसबाट सामन्ती व्यवस्थालाई बल पुग्नेछ । त्यसरी अन्ततः सङ्घीयताले त्यो व्यवस्थालाई नै मद्दत पुग्नेछ, जो शताब्दियौं देखि सबै शोषित पीडित जनतामाथिको शोषण, उत्पीडन र भेदभावको कारण बन्दै आएको छ ।

११. सङ्घीयताका कारणले देशमा क्षेत्रीय वा जातीय स्तरका सङ्गठनहरूको भूमिका बढेर जानेछ र राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिक सङ्गठनहरूको भूमिका कमजोर हुनेछ वा उनीहरूको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ ।

१२. नेपालजस्तो पिछडिएको र आर्थिक दृष्टिले कमजोर देशका लागि सङ्घीयताको कारणले बढ्ने खर्च धान्नु सम्भव हुनेछैन । सङ्घीयता अर्न्तर्गका एकाध राज्यहरूलाई छाडेर अधिकतर राज्यहरूका लागि आफ्ना बेग्ला-बेग्लै राज्य विधायिका, मन्त्रीमण्डल, प्रशासन आदिको खर्च चलाउनु पनि मुश्किल पर्नेछ । सङ्घीयताका कारणले केन्द्रीय सरकारको आयस्रोतमा पनि कमी आउनेछ र राज्यहरूका लागि पर्याप्त आर्थिक सहायता दिन मुश्किल पर्नेछ । त्यसरी सङ्घीयता अर्न्तर्गत सम्बन्धित राज्यहरू र सम्पर्ूण्ा देशको विकास कुण्ठित हुनेछ ।

१३. अहिले संविधानसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक अन्य सबै राजनीतिक सङ्गठनहरूले सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेका छन् । त्यसले गर्दा अब देशमा सङ्घीयता अवस्यम्भावी छ भन्ने पनि गरिन्छ । तर प्रथम, सङ्घीयतालाई र्समर्थन गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा त्यसको स्वरुपबारे नै गम्भीर प्रकारका मतभेदहरू छन् । तिनीहरूलाई समाधान गरेर सङ्घीयतालाई कायम गर्नु सजिलो हुनेछैन । द्वितीय, सङ्घीयतालाई र्समर्थन गर्ने राजनीतिक दलहरू मध्ये अधिकतरले जातीय राज्य, आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार, एक मधेश-एक प्रदेश, बहुराष्ट्रिय राज्य आदिको विरोध गर्दछन् । सङ्घीयतालाई र्समर्थन गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा भएका उक्त मतभेद वा अन्तरविरोधलाई उपयोग गर्दै सङ्घीयतालाई खारेज गर्ने हाम्रो पूरा प्रयत्न हुनर्ुपर्दछ । सङ्घीयतालाई सम्पर्ूण्ा रुपले खारेज गराउन सक्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । तत्काल त्यसो गर्नु सम्भव भएन भने त्यससित जोडिएका जातीय राज्य, आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार, एक मधेश, एक प्रदेश, बहुराष्ट्रिय राज्य आदि अवधारणाहरूलाई संविधानसभाद्वारा खारेज गर्न सफलता प्राप्त भएमा त्यो सङ्घीयताका विरुद्धको आन्दोलनको महत्वपर्ूण्ा उपलब्धि हुनेछ । त्यस प्रकारको सीमित उपलब्धि हुन सकेपनि सङ्घीयताबाट पुग्ने क्षतिलाई काफी हदसम्म रोक्न सकिने छ । त्यसैले सङ्घीयता पूरै नै खारेज गराउने सङ्र्घष्ालाई दृढतापर्ूवक अगाडि बढाउ“दै सङ्घीयतालाई मानेर पनि त्यससित जोडिएका अन्य गलत अवधारणाहरू, जातीय राज्य, आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार, एक मधेश-एक प्रदेश, बहुराष्ट्रिय राज्यको विरोध गर्दछन्, उनीहरूसित पनि परस्परमा तालमेल गरेर सङ्र्घष्ा गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ ।

१४. सङ्घीयता कायम हुन सक्नेछ वा छैन - त्यो कुराको फैसला आज देशमा त्यसका पक्षमा कति राजनीतिक सङ्गठन वा सङ्घ-संस्थाहरू छन्, संविधानसभामा त्यसका पक्षमा कति सभासद्हरू छन् वा त्यसका पक्षमा कति जनमत छ - त्यो कुराले फैसला गर्नेछैन । तर त्यो कुराको अन्तिम फैसला सङ्घीयताले देशको वस्तुस्थिति, ऐतिहासिक आवश्यकता र व्यापक जनहितसित मेल खान्छ वा खा“दैन - त्यो कुराले गर्नेछ । सङ्घीयता हाम्रो देशको वस्तुस्थिति, ऐतिहासिक आवश्यकता र जनताका व्यापक हितमा छैन । त्यो अवस्थामा सङ्घीयतालाई अपनाइएमा त्यसले जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व वा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सिर्जना गर्नेछ । त्यसका दुष्परिणामहरूलाई रोक्न सङ्घीयतालाई खारेज गर्नुपर्दछ ।

१५. विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आपसमा सिद्धान्तहीन गठबन्धन गरेर सङ्घीयतालाई लागू गर्ने निर्ण्र्ाागरे पनि वा सङ्घीयताको पक्षमा संविधान बनाउन र त्यसलाई लागू गर्न सफल भएपनि त्यो व्यवस्था अन्ततः देश र जनताका हितमा हुने छैन । त्यो अवस्थामा त्यसका असङ्गति र दुष्परिणामहरू अगाडि आउनुका साथै जनता त्यसका विरुद्ध देखापर्दैजानेछन् र सङ्घीयताका विरुद्ध उच्चस्तरको जनचेतना र आन्दोलन बढ्दै जानेछ । त्यो अवस्थामा जुन राजनीतिक सङ्गठन वा संस्थाहरूले भ्रमवस त्यसलाई र्समर्थन गरेका छन्, उनीहरूले पनि आफ्ना गलत सोंचाई र नीतिहरूबारे पर्ुनविचार गरेर सङ्घीयतालाई खारेज गर्न अगाडि आउन थाल्नेछन् । जुन विदेशी शक्तिहरूले अहिले सङ्घीयतालाई र्समर्थन गरिरहेका छन्, उनीहरूले पनि त्यो प्रणालीका विरुद्ध जनमत र आन्दोलनले व्यापकरुप लिदैं गएमा उनीहरू -विदेशीहरू)को र्समर्थनमा पनि त्यसलाई -सङ्घीयतालाई) लामो समयसम्म अडाएर राख्न सक्ने छैनन् । यो प्रणालीबाट आफ्ना स्वार्थहरू पूरा नहुने देखेमा त्यसलाई र्समर्थन दिन बन्दगर्नेछन् । त्यो अवस्थामा यी सबै आन्तरिक र बाह्य कारणहरूको परिणामस्वरुप देशमा सङ्घीयतालाई खारेज गराउने कार्य तत्कालका लागि धेरै कठिनजस्तो देखिएता पनि त्यो असम्भव हुने छैन । सङ्घीयताका विरुद्धको विचार वस्तुस्थिति र यथार्थतामाथि आधारित भएकाले अन्तमा त्यसको विजय अवस्यम्भावी छ ।

परिच्छेद - ३

कार्यप्रणाली

१. सङ्घीयताका विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान -संक्षिप्तमा संविराअ) एउटा खुकुलो प्रकारको मञ्च हुनेछ । त्यसको कार्यप्रणाली खुकुलो प्रकारको हुनेछ ।

२. मञ्चको औपचारिक रुपले सदस्य बन्नु पर्ने कुनै नियम हुनेछैन । गणतन्त्रका पक्षमा र सङ्घीयताका विपक्षमा भएका कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिलाई त्यसमा प्रवेश खुला हुनेछ ।

३. मञ्चको कार्य सञ्चालनका लागि एउटा केन्द्रीय कार्यसमिति हुनेछ । त्यसको अध्यक्ष र कार्यसमितिका सदस्यहरूको चुनाव सङ्घीयताका विरुद्धको राष्ट्रिय अधिवेशनमा गरिने छ ।

४. अधिवेशनमा कार्यसमितिका सदस्यहरूको सङ्ख्या तोकिने छ । अधिवेशनमा चुनिएका सदस्यहरूको सङ्ख्याभन्दा बढी नहुने गरी बा“की रहेका सदस्यहरूको पर्ूर्तिगर्ने अधिकार अध्यक्षलाई हुनेछ ।

५. समितिले आवश्यकतानुसार सल्लाहकारहरू मनोनित गर्न सक्नेछ । तर तिनीहरूको संख्या कार्यसमितिका लागि तोकिएको कूल सङ्ख्याको एकतिहाईभन्दा बढी हुनेछैन ।

६. मञ्चको कुनै विधान हुनेछैन । कार्यसमितिले आफ्नो कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यकतानुसार नियमहरूको निर्माण गर्दै जानेछ ।

७. विभिन्न स्तरमा मञ्चका शाखाहरू खुल्न सक्नेछन् । सङ्घीयताका विरुद्धको मूल स्प्रिटलाई कायम राखेर अन्य नामबाट पनि शाखाहरू खुल्न सक्नेछन् ।

८. मञ्चले सङ्घीयताका विरुद्धको सङ्र्घष्ामा कार्यरत संलग्न अन्य केन्द्रीय वा स्थानीय स्तरका संस्थाहरूसित पनि तालमेल वा कार्यगत एकता गरेर काम गर्ने नीति अपनाउने छ ।

परिच्छेद - ४

आगामी कार्यक्रम

सङ्घीयताका विरुद्ध व्यापक जनमत तयार पार्न वा आन्दोलन सङ्गठित गर्न तललेखिएअनुसारको कार्यक्रम अपनाइने छ ः

१. देशव्यापी रुपमा सङ्घीयता विरुद्ध राष्ट्रिय अभियानका शाखा र समितिहरूको गठन गर्ने ।

२. देशव्यापी रुपमा सभा, कोणसभा, अन्तरक्रिया, विचार गोष्ठी आदिको आयोजना गर्ने ।

३. पर्चा, पोष्टरिङ, वालपेन्टिङ गर्ने ।

४. राजधानी सहित देशका विभिन्न भागहरूमा राजनीतिक नेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार आदिसित समुहगत वा व्यक्तिगत भेटघाट, विचार विमर्श गर्ने ।

५. सङ्घीयताका विरुद्ध मेची-महाकाली अभियान सञ्चालन गर्ने ।

६. सङ्घीयताका विरुद्ध पुस्तक, पत्रिका आदि सामाग्रीहरू प्रकाशित गर्ने ।

७. सङ्घीयताको सम्पर्ूण्ा विरोध नगरे पनि जातीयता, आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार, एक मधेश-एक प्रदेश, बहुराष्ट्रिय राज्य आदि अवधारणाहरू प्रति विरोध राख्ने संस्था वा व्यक्तिहरूसित समझदारी, तालमेल वा कार्यगत एकता गर्ने ।

८. संविधानसभामा सङ्घीयता वा त्यससित जोडिएका अन्य गलत धारणाहरूलाई पारित हुन नदिन र्समर्थन जुटाउन पहल गर्ने र त्यसका लागि संविधानसभा बाहिर जनदवावको सिर्जना गर्न पनि प्रयत्न गर्ने ।

९. वेवसाइटद्वारा सङ्घीयताका विरुद्ध व्यापक जनमत तयार पार्न प्रयत्न गर्ने ।

१०. विदेशस्थित नेपालीहरूका बीचमा र अन्यत्र पनि व्यापक प्रचार गरेर सङ्घीयताका विरुद्ध र्समर्थन जुटाउन प्रयत्न गर्ने ।